४९८अ ही कलम १९८३ साली अमलात आली, ह्या कलमानुसार हुंडा देणाऱ्या—घेणाऱ्यांना शिक्षा दिली जाते. हुंड्यासारख्या समाजाला हानिकारक ठरणाऱ्या प्रथावर आळा घालण्यासाठी हा कायदा होता. हुंडा घेण्याच्या आरोपावरून बर्याच लोकांना ह्या कायदाच्या अंतर्गत अटक झाली आहे. परंतु मागील ३० वर्षांत पूर्ण भारतात हुंडा देणाऱ्या लोकांवर मात्र एकही तक्रार नोंदवलेली नाही. हुंडा देणारेच हुंडा घेण्याची मानसिकता ठेवतात. त्यामुळे हुंडा प्रथा संपवण्याचा लढा मात्र कुठेतरी चुकल्याची जाणीव होते. दुर्दैवाने स्त्रीयांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संस्था कधीही या बद्दल बोलत नाहीत.
हुंड्यासाठी छळल्याच्या नुसत्या तक्रारावर वरपक्षाच्या सर्व मंडळींना तुरुंगात टाकले जाते. २ महिन्याचा बाळापासून ९४ वर्षी वयोवृद्धांनाही ४९८अ कलमांतर्गत तुरुंगवास झालेली आहे. ह्या शस्त्राचा बराच दुरूपयोग स्त्रियांनी केलेला आहे. वरीष्ठ न्यायालयाने ह्या प्रकारे होणाऱ्या दुरूपयोगाला ‘legal terrorism'(कायद्याचा दहशतवाद) असे नाव दिले आहे. अनेक न्यायाधीशांच्या आयोगांनी या कायद्यात बदल झाले पाहिजेत असे अहवाल वारंवार दिले आहेत.
ह्या कलमामुळे दर वर्षी तब्बल १ लाख तक्रारी नोंदविले जातात त्यात ९०% हुन अधिक तक्रारी खोटे सिद्ध होतात. तसेच ४ लाखाहून अधिक महिलांना आतापर्यंत खोट्या आरोपावरून अटक करण्यात आलेली आहे. निकाल लागता लागता १० वर्षे निघून जातात, तोपर्यंत नवरेमंडळींना आरोपी म्हणून कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. अनेक आपले नोकऱ्याही गमावतात.
४९८अ हे कलम १९८३ साली अमलात आली तेव्हापासून जग बदलले आहे. स्त्रीयांच्या विवाहबाह्य संबंध असो किंवा विवाहित दाम्पत्यात समजूतीचे अभाव, कुठल्याही कारणांमुळे लग्न मोडण्याची स्थिती आली तर नवर्यावर व त्याच्या नातलगांवर ४९८अ च्या दुरूपयोगामुळे तुरूंगवासाची टांगती तलवार लटकत असते. आज स्त्रियाच जास्त प्रमाणात लग्न मोडतात, ८०% हुन अधिक सोडचिठ्ठींच्याअर्ज स्त्रियाच करतात हे सिद्ध झाले आहे, म्हणून म्हणणे की स्त्रियांवर लग्न नाही मोडली पाहिजे ह्याची दडपण असते हे पुर्णपणे चुकीचे आहे.
४९८अ चा दुरूपयोग फक्त पुरूष हक्कांचा उल्लंघनाचा मुद्दा नव्हे तर मानवी हक्काचा मुद्दा आहे. दर वर्षी ६५००० हुन अधिक विवाहित पुरूष आत्महत्या करतात. आमच्या संस्थेने मागील ५० वर्षांच्या आत्महत्यांचा अभ्यास केला आणि त्यात २५% पुरूषांच्या आत्महत्याचे कारण हे गृह कलेश असे आढळले आहे. असल्या दडपणाखाली त्रासलेल्या पुरुषांना काहीच मदत समाजाकडून होत नाही. जर आपण खरच न्यायाची बाजू घेतली तर पुरूषांना होणाऱ्या त्रासाची जाणीव करणे गरजेचे आहे. ह्यासाठी पुरूष आयोगाची स्थापना व ४९८अ कलमात बदल करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
-अमीत देशपांडे
अध्यक्ष
वास्तव फाउंडेशन
८४२४०३०४९८
08882 498 498 (National Helpline)
